समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संजय ने 1993 के मुंबई के श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों के सिलसिले में टाडा अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है, ताकि वह आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सके।

सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के. हरिशंकरन के माध्यम से दायर अपनी याचिका में संजय ने कहा है कि उनका परिवार लंबे समय से राजनीति से जुड़ा रहा है और वे भी राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं।

याचिका में यह भी कहा गया है कि चूंकि उन्हें दोषी ठहराए जाने और छह साल की सजा के टाडा अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दी जानी चाहिए।

संजय ने अपनी याचिका में क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को चुनाव लड़ने की इजाजत दिए जाने को भी आधार बनाया है। याचिका में कहा गया है कि हत्या के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद भी सिद्धू को राहत प्रदान करते हुए चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा है कि सिद्धू को हत्या के सिलसिले में दोषसिद्ध होने के बावजूद राहत प्रदान की गई थी, जबकि उन्हें शस्त्र कानून के तहत दोषी ठहराया गया है। टाडा अदालत ने संजय को कानून के तहत दोषी करार देते हुए छह साल की सजा सुनाई थी लेकिन वह उच्चतम न्यायालय से मिली जमानत पर जेल से बाहर हैं।

जनप्रतिनिधि कानून के तहत जिस व्यक्ति को दो वर्ष से अधिक की सजा सुनाई जाती है वह तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक अपीलीय अदालत उसके खिलाफ फैसले पर रोक नहीं लगा देती है।