सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता हेमंत रावल ने गुरुवार को यह जानकारी दी। कोर्ट ने कहा है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लापता नागरिकों को खोजे। सालभर पहले सत्ता में आए माओवादियों ने हथियार त्याग चुके हैं। 2006 से माओवादी समर्थित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी [पीएलए] संयुक्त राष्ट्र की निगरानी वाले कैंपों में रह रही है।

उधर, मानवाधिकार समूहों व परिवारों की मानें तो तत्कालीन शाही सेना व माओवादियों के बीच चले संघर्ष में करीब 13 हजार लोग मारे गए व सैकड़ों लापता हो गए। युद्ध के दौरान दोनों तरफ के लोगों पर अपहरण, प्रताड़ना, दुष्कर्म व हत्या जैसे कई आरोप हैं।