सरकार जुटी नक्सल इलाकों में भागीदारी तय करने में

केंद्रीय योजनाओं में भी नजरअंदाज रहीं ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को अब केंद्रीय भूमिका में लाने की कोशिश होगी। गौरतलब है कि योजना आयोग ने नक्सल प्रभावित 35 जिलों के लिए 13,399 करोड़ रुपये का एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके जरिए इन जिलों में विशेष विकास योजनाएं चलाई जानी है। सरकार चाहती है कि इस बार योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर कोई सवाल न उठे। लिहाजा हर स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने का प्रयास हो रहा है। सोमवार को आयोग के सदस्य मिहिर शाह ने एनजीओ के साथ कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने एनजीओ से सरकार की मंशा जता दी कि कुछ भी ऊपर से थोपे जाने जैसा नहीं होना चाहिए। विकास योजनाओं में ग्राम सभा के स्तर से कार्यान्वयन होना चाहिए ताकि उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो।