वित्ता मंत्री के अधिकार बढ़ेंगे

फिलहाल विदेशी निवेश संव‌र्द्धन बोर्ड [एफआईपीबी] के मार्ग से आने वाले 600 करोड़ रुपये से ज्यादा के एफडीआई प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति [सीसीईए] के पास भेजा जाता है। यह सीमा वर्ष 1996 से लागू है। डीआईपीपी के एक कैबिनेट नोट के अनुसार चूंकि अब मुद्रा का मूल्य काफी घट चुका है, इसलिए इस सीमा को बढ़ाने की जरूरत है। विभाग का तर्क है कि इस प्रस्ताव से एफआईपीबी ज्यादा क्षमता से काम कर सकेगा। साथ ही विदेशी कंपनियों के लिए भी नियामक अड़चनें कम होंगी और देश में विदेशी निवेश में इजाफा होगा।